पलायन (माइग्रेशन)

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सत्वा परामर्श और अन्य संगठनों द्वारा तैयार की गई [inside]भारत में प्रवासी निर्माण श्रमिकों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव (दिसंबर 2020 में जारी)[/inside], नामक अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक करें):

जून 2020 और अगस्त 2020 के बीच, NEEV - भारत में निर्माण क्षेत्र में श्रमिक कल्याण में सुधार के लिए काम करने वाले भागीदारों के एक बहु-हितधारक संघटन - ने 10,000 से अधिक प्रवासी निर्माण श्रमिकों (बुंदेलखंड क्षेत्र से दिल्ली एनसीआर में पलायन किया था) के साथ उनके जीवन, नौकरियों और व्यक्तिगत कल्याण पर COVID-19 लॉकडाउन के प्रभाव को समझने के लिए दूरस्थ सर्वेक्षण किया. किए गए सर्वेक्षण लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन ट्रैकिंग या एलएमटी पर आधारित थे यानी भावी प्रवासियों को पहले नामांकित किया गया था, फिर उनकी बुनियादी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की गई और निर्माण उद्योग में काम करने के लिए उनकी मौसमी यात्राओं पर नज़र रखी गई.

हालांकि 59,129 प्रतिभागियों को अध्ययन के लिए कम से कम एक बार संपर्क किया गया था, कुल प्रतिभागियों के 18 प्रतिशत (यानी n = 10,464) की प्रतिक्रियाओं ने एलएमटी कार्यप्रणाली के अनुसार सर्वेक्षण पूरा किया और सर्वेक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए आखिरकार ध्यान में रखा गया. अधिकांश उत्तरदाता पुरुष (97 प्रतिशत; n = 10,106) थे, और अनुसूचित जाति (65 प्रतिशत; n = 6,999), अन्य पिछड़ी जाति (25 प्रतिशत, n = 2,549) या अनुसूचित जनजाति (5 प्रतिशत, n = 528) के थे.

लगभग एक-तिहाई उत्तरदाताओं के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी (n = 3,443; 33 प्रतिशत), एक और 18 प्रतिशत ने केवल प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी (n = 1,912; 18 प्रतिशत), 24% ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी (n = 2,929); , जबकि उत्तरदाताओं के एक चौथाई ने 12 वीं कक्षा (n = 2,274; 25 प्रतिशत) पूरी की थी.

सर्वेक्षण में मार्च 2020 से पहले काम करने वाले 95 प्रतिशत श्रमिकों (n = 9,931) में से अगस्त 2020 तक केवल एक तिहाई (n = 3,493) ने काम करने की सूचना दी, महामारी के दौरान निर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभागियों की संख्या में 65 प्रतिशत की कमी का संकेत दिया.

यह पाया गया कि लगभग 52 प्रतिशत - या हर दो में से एक - प्रतिभागियों (n = 5,177) की मासिक घरेलू आय नहीं थी.

जो प्रतिभागी COVID-19 लॉकडाउन से पहले काम कर रहे थे, उनमें 72 प्रतिशत (n = 7,421) को उनके काम के लिए भुगतान मिला था जबकि 28 प्रतिशत (n = 2,839) को नहीं मिला था.

उन उत्तरदाताओं में से जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि उन्हें कोई वित्तीय या किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, लगभग 58 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं और लाभों से अनजान थे जिन्हें वे प्राप्त करने के हकदार थे, और आवश्यक दस्तावेज़ होने के बावजूद 27 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे.

सर्वेक्षण किए गए प्रवासी निर्माण श्रमिकों में से, 40 प्रतिशत (4,241) ने बताया कि उन्हें मदद के तौर पर कुछ न कुछ मिला है (मुख्य रूप से भोजन राशन के रूप में.

इस अध्ययन के प्रतिभागियों ने लॉकडाउन से पहले की दर से दोगुने से अधिक की महामारी के कारण खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए थे, इस बात को पुख्ता करते हुए कि इस समय निर्माण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता है. निर्माण उद्योग में प्रवासी श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता बढ़ने से आधुनिक दासता का खतरा बढ़ जाता है.

उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने बताया कि उनके पास कोई बचत नहीं थी (34 प्रतिशत; n = 3,536), जो न केवल COVID-19 लॉकडाउन की गंभीरता को बढ़ाता है, बल्कि इन व्यक्तियों के लिए जोखिम भरे रोजगार के दबाव की ओर बढ़ने की क्षमता भी है.

अध्ययन में पाया गया है कि सर्वेक्षण किए गए प्रवासी निर्माण श्रमिकों के बीच प्राथमिक चिंता खाद्य असुरक्षा थी.

जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए प्रत्येक राशन-कार्ड धारक को राशन की राशि का संकट पीएम गरीब कल्याण योजना योजना के माध्यम से संकट के दौरान किया गया था, अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि मजदूरों के एक बड़े हिस्से (निर्माण श्रमिकों का 33 प्रतिशत जो प्रतिक्रिया देते हैं) के पास राशन कार्ड नहीं थे जो उन्हें इन लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देगा. इसके अतिरिक्त, उन प्रवासी श्रमिकों के लिए जिनके पास राशन कार्ड हैं, इन लाभों को गंतव्य स्थानों पर पोर्टेबिलिटी की कमी अभी भी एक चुनौती पेश करती है.

सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि उन्हें सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से कोई मदद नहीं मिली है.

[वेल्थथुर्हेल्फ़ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट का सारांश तैयार करने में इनक्लुसिव मीडिया फॉर चेंज टीम की सहायता शिवांगिनी पिपलानी ने की है. शिवांगिनी, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन से एमए इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रथम वर्ष) कर रही हैं. उन्होंने दिसंबर 2020 में इनक्लुसिव मीडिया फॉर चेंज प्रोजेक्ट में अपने विंटर इंटर्नशिप के हिस्से के रूप में यह काम किया है.]



Rural Expert
 

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