अन्य नीतिगत पहल

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मुख्य बजटीय खर्च के हिसाब से केंद्रीय बजट 2021-22  के अनुसार (उपयोग करने के लिए यहां क्लिक करें):

पेंशन पर खर्च 2020-21 (संशोधित अनुमान-RE) में 2,04,393 करोड़ रुपए था, जिसे घटाकर 2021-22 (बजट अनुमान-BE) में 1,89,328 करोड़ रुपए कर दिया गया है. पेंशन पर बजटीय आवंटन 2020-21 (बजट अनुमान-BE) में 2,10,682 करोड़ रुपए था.

कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में पेंशन पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 6.93 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) में घटकर 5.4 प्रतिशत रह गया.

'उर्वरक सब्सिडीपर खर्च साल 2020-21 में 1,33,947 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से घटाकर साल 2021-22 (बजट अनुमान) में 79,530 करोड़ रूपए कर दिया है. हालांकिउर्वरक सब्सिडी पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 71,309 करोड़ रुपए थाजो 2020-21 के संशोधित अनुमान के आंकड़े का लगभग आधा है. बजटीय आवंटन (B.E) और संशोधित अनुमान (R.E.) के बीच इतना बड़ा अंतर 2020-21 में 'उर्वरक सब्सिडीपर खर्च के आंकड़े लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के कारण हुआ (जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और 15 वें वित्त आयोगअन्य लोगों के बीच) और 'ऑफ-बजट वित्तपोषणमोड में बदलाव कर खर्च के अधिक पारदर्शी तरीके अपनाने की वजह से हुआ.

खाद्य सब्सिडी पर खर्च साल 2020-21 में 4,22,618 करोड़ रुपये (R.E.) से घटाकर 2021-22 (B.E) में बजटीय आवंटन 2,42,836 करोड़ रुपए कर दिया गया है. साल 2020-21 (B.E.) में 'खाद्य सब्सिडीपर बजटीय आंवटन 1,15,570 करोड़ रुपए थाजो कि 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान आंकड़े का लगभग एक चौथाई है. बजटीय आवंटन (B.E) और संशोधित अनुमान (R.E.) के बीच इतना बड़ा अंतर 2020-21 में 'खाद्य सब्सिडीपर खर्च के आंकड़े भी लेखांकन अभ्यास में परिवर्तन के कारण हुएऔर 'अतिरिक्त-बजटीय उधारमोड में बदलाव कर खर्च के अधिक पारदर्शी तरीके अपनाने की वजह से हुआ.

कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में खाद्य सब्सिडी पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 3.8 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) बढ़कर में लगभग 7 प्रतिशत हो गया.

कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर खर्च 2020-21 (R.E.) में 1,45,355 करोड़ रुपए था, जोकि बढ़कर 2021-22 (B.E.) में 1,48,301 करोड़ रुपए है. कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E) में 1,54,775 करोड़ रुपए था.

कुल बजटीय व्यय के अनुपात के रूप में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 5.1 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) में घटकर 4.3 प्रतिशत हो गया.

ग्रामीण विकास पर खर्च 2020-21 (R.E.) में 2,16,342 करोड़ रुपए था, जोकि घटकर 2021-22 (B.E.) में 1,94,633 करोड़ रुपए रह गया. ग्रामीण विकास पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.)  में 1,44,817 करोड़ रुपए था.

 कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में ग्रामीण विकास पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 4.8 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) में बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया.

 स्वास्थ्य पर खर्च 2020-21 (R.E.) में 82,445 करोड़ से रुपए था, जोकि 2021-22 (B.E.) में घटकर 74,602 करोड़ रुपए हो गया है. स्वास्थ्य पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 67,484 करोड़ रुपए था.

 कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 2.2 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) में मामूली कम होकर 2.1 प्रतिशत हो गया.

 शिक्षा पर खर्च 2020-21 (R.E.) में 85,089 करोड़ रुपए था, जोकि बढ़कर 2021-22 (B.E.) में 93,224 करोड़ रुपए हो गया है. शिक्षा पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 99,312 करोड़ रुपए था.

कुल बजटीय खर्च के अनुपात के रूप में शिक्षा पर बजटीय आवंटन 2020-21 (B.E.) में 3.3 प्रतिशत था, जो 2021-22 (B.E.) में मामूली रूप से घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया,

समाज कल्याण पर खर्च 2020-21 (R.E.)  में 39,629 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 (B.E.) में बढ़कर 48,460 करोड़ रुपए हो गया है. समाज कल्याण पर 2020-21 (B.E.) में 53,876 करोड़ रुपए था.

1 फरवरी, 2021 को श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए केंद्रीय बजट भाषण 2021-22 तक पहुंचने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

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केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन (कृपया यहां क्लिक करें):

अति महत्वपूर्ण योजनाएं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोगाम-एनएसएपी (जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों के लिए पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा शामिल हैं) - 2020-21 में 9,197 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) और 2021-22 (B.E.) में 9,200 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 42,617 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान).

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2020-21 (B.E.)  में 61,500 करोड़ रुपए, 2021-22 (B.E.)  में 73,000 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,11,500 करोड़ रुपए

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम- 2020-21 (B.E.) में 4,191 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 4,303 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 3,183 करोड़ रुपए.

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम - 2020-21 (B.E.) में 6,242 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 6,566 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 5,693 करोड़ रुपए.

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम - 2020-21 (B.E.) में 1,820 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 1,564 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,282 करोड़ रुपए.

अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम - 2020-21 (B.E.)  में 2,210 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 2,140 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,675 करोड़ रुपए.

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 (बी) महत्वपूर्ण योजनाएं

हरित क्रांति - 2020-21 (B.E.)  में 13,320 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 13,408 करोड़ रुपए. 2020-21 में 10,474 करोड़ रुपए (R.E.)

श्वेत क्रांति – 2020-21 में 1,805 करोड़ (B.E.) रुपए और 2020-21 (R.E.) में 1,642 करोड़ रुपए. 2021-22 के लिए आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया है.

नीली क्रांति - 2020-21 (B.E.) में 570 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 1,015 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 710 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना - 2020-21 (B.E.) में 11,127 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 11,588 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 7,954 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 2020-21 (B.E.)  में 19,500 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 15,000 करोड़ रुपए . 2020-21 (R.E.) में 13,706 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री आवास योजना - 2020-21 (B.E.)  में 27,500 करोड़ रुपये और 2021-22 (B.E.)  में 27,500 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 40,500 करोड़ रुपए.

जल जीवन मिशन (JJM) / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन - 2020-21 (B.E.) में 11,500 करोड़ रुपये और 2021-22 (B.E.)  में 50,011 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 11,000 करोड़ रुपए.

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी) - 2020-21 (B.E.) में 2,300 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 2,300 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,000 करोड़ रुपए.

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) - 2020-21 (B.E.) में 9,994 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 9,994 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 6,000 करोड़ रुपए.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) - 2020-21 (B.E.) में 34,115 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 37,130 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 35,554 करोड़ रुपए.

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - 2020-21 (B.E.) में 39,161 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 34,300 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 28,244 करोड़ रुपए.

स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम - 2020-21 (B.E.) में 11,000 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 11,500 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 12,900 करोड़ रुपए.

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) - 28,557 करोड़ रुपए (B.E.) और 2020-21 में 20,038 करोड़ रुपए (R.E.)

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवा, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना) - 2021-22 (B.E.) में 20,105 करोड़ रुपए.

महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारिता के लिए मिशन - 2020-21 (B.E.)  में 1,163 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 48 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 726 करोड़ रुपए.

राष्ट्रीय आजीविका मिशन - अजीविका - 2020-21 (B.E.) में 10,005 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 14,473 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 10,005 करोड़ रुपए.

नौकरी और कौशल विकास - 2020-21 (B.E.) में 5,372 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 3,482 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 3,885 करोड़ रुपए.

पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव - 2020-21 (B.E.)  में 926 करोड़ रुपये और 2021-22 (B.E.)  में 766 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 556 करोड़ रुपए.

शहरी कायाकल्प मिशन: AMRUT - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए अटल मिशन - 2020-21 (B.E.)  में 13,750 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 13,750 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 9,850 करोड़ रुपए.

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण - 2020-21 (B.E.) में 3,162 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 2,803 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,864 करोड़ रुपए.

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं - 2020-21 (B.E.)  में 762 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 784 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 599 करोड़ रुपए.

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम - 2020-21 (B.E.)  में 784 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 566 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 50 करोड़ रुपए.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन - 2020-21 (B.E.) में 600 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 600 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 372 करोड़ रुपए.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - 2020-21 (B.E.)  में 858 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 661 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 565 करोड़ रुपए.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना - 2020-21 (B.E.)  में 6,429 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 6,401 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 3,129 करोड़ रुपए.

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(सी) कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाएं (देखने के लिए यहां क्लिक करें.)

फसल बीमा योजना - 2020-21 (B.E.) में 15,695 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 16,000 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 15,307 करोड़ (R.E.)

किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी – 2020-21 (B.E.)  में 21,175 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 19,468 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 19,832 करोड़ रुपए.

बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS) - 2020-21 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 1,501 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 996 करोड़ रुपए.

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि / आय सहायता योजना (PM-KISAN) - 2020-21 (B.E.)  में 75,000 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 65,000 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 65,000 करोड़ रुपए.

एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - 2020-21 (B.E.) में 35,605 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 12,480 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 25,521 करोड़ रुपए.

मूल्य स्थिरीकरण कोष - 2020-21 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 2,700 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 11,800 करोड़ रुपए.

फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना - 2020-21 (B.E.) में 600 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 700 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 600 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री किसान सेवा योजना - 2020-21 (B.E.)  में 1,081 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 700 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 750 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - 2020-21 (B.E.) में 6,020 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 7,000 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 7,517 करोड़ रुपए.

पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर - 2020-21 (B.E.) में 4,135 करोड़ और 2021-22 (B.E.)  में 3,612 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,816 करोड़ रुपए.

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) - 2020-21 (B.E.)  में 2,500 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 2,000 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,650 करोड़ रुपए.

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना - 2020-21 (B.E.) में 4,500 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 3,600 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 2,000 करोड़ रुपए.

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) - 2020-21 (B.E.)  में 762 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 700 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 545 करोड़ रुपए.

कौशल विकास और आजीविका - 2020-21 (B.E.) में 602 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 573 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 427 करोड़ रुपए.

किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम) - 2020-21 (B.E.)  में 700 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 776 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 180 करोड़ रुपए.

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) - 2020-21 (B.E.)  में 1,313 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.)  में 1,418 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 1,200 करोड़ रुपए.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (NCGTC के माध्यम से) - 2020-21 (B.E.)  में 500 करोड़ रुपए और 2021-22 (B.E.) में 2,500 करोड़ रुपए. 2020-21 (R.E.) में 500 करोड़ रुपए.



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