कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी

डाउन टू अर्थ, 18 सितम्बर

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में एक नया दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिसमें बताया जाएगा कि वह महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित करती है।

ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को होगी।

उच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद हरिद्वार में तालाब से हटा अतिक्रमण

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अकोढ़ा औरंगजेबपुर गांव में तालाब के रूप में चिह्नित किसी भी जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो। मामला उत्तराखंड में हरिद्वार की लक्सर तहसील का है। साथ ही उच्च न्यायालय ने ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्षेत्र में बाड़ लगाने का भी निर्देश दिया है।

मामले में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि रिट याचिका दायर करने के बाद तालाब से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं।
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